यूपी ने केंद्र को संविधान संशोधन के लिए भेजा पत्र
यूपी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने के बाबत केंद्र सरकार को संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार ने यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर दिया है।इस रिपोर्ट में पिछले 7 वर्षों में नगर निगम महापौर व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के मुकाबले जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के आंकड़ों का ब्यौरा दिया गया है।जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत प्रमुख को सीधे जनता से चुने जाने का प्रावधान करना विधिक तौर पर यूपी सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बदलाव के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है।
